देहरादून: नये मुखिया ने पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 25 हजार किया, लिए कई फैसले
देहरादून: प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की देर रविवार हुई पहली कैबिनेट बैठक में कुल 7 प्रस्ताव व 6 संकल्प पारित किए गए है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव के साथ ही अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह प्रस्तावित किया गया है।
बता दें कि यह बैठक रविवार को शपथ ग्रहण के बाद देर रात हुई थी, जिसे आज सुबह यानी 5 जुलाई को शासन द्वारा ब्रीफ किया गया।
धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के प्रस्ताव –
- अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्त किया जाएगा और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों में खाली 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। इसमे बैकलॉग पदों को भी भरने के संबंध में फैसला लिया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक में संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, उनको संविदा पर ही पुनः निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि में भी वेतन देने का प्रस्ताव दिया गया है। इस में मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की बात कही गई है।
- प्रदेश के हर जिले में जिला रोजगार कार्यालय, उस जिले के लिए आउट सोर्स एजेंसी के रूप में काम करेगा।
- प्रदेश में पुलिस के ग्रेड पे के मामले में 3 सदस्यों वाली एक मंत्रिमंडल कमेटी बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता सुबोध उनियाल करेंगे तथा अन्य 2 सदस्य धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल रहेंगे।
- उपनल कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गणेश जोशी व धन सिंह रावत की एक कमेटी बनाई जाएगी, इसके सचिव मुख्य सचिव सदस्य होंगे।
धामी सरकार की पहले कैबिनेट बैठक के 6 संकल्प
नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक में छह संकल्प लिए गए हैं, जो इस प्रकार से है –
- सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने का संकल्प लेती है।
- सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प लेती है।
- सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है।
- सरकार दलितों एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम करेगी।
- प्रदेश में कोविड-19 के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा।
- आमजन सुविधा के लिए सभी जनपदों में सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाएगा।
यह भी देखे : देहरादून : प्रदेश में संवैधानिक संकट नही भाजपा ने मौका देख एक तीर से 5 निशाने साधने की कोशिश की
